राजस्व मंत्री ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 व वन अधिकार कानून 2006 के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई’ प्रेस विज्ञप्ति
रामपुर – राजस्व, बागवानी , जनजातीय विकास एवं जन शिकायत मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने आज राजकीय महाविद्यालय रामपुर के सभागार में वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 व नियम 2008 व संशोधित नियम 2012, वन अधिकार कानून 2006 एफसीए के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से प्राथमिक रूप से वन भूमि निवास करते है व अन्य परंपरागत वनवासी के सदस्य या समुदाय जो 13 सितंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों (75 साल ) से प्राथमिक रूप से वन भूमि पर निवास करते हैं और अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरत के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर है उन्हें व्यक्तिगत, सामुदायिक व सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन का अधिकार है। उन्होंने बताया कि वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस कानून के तहत विभिन्न स्तरो जैसे गांव, उप मंडल, जिला व राज्य स्तर पर समितियां का गठन करने का प्रावधान है और हर समिति को भूमिका व जिम्मेदारी दी गई है और वन अधिकार अधिनियम के कानून में विस्तार से बताया गया है। राजस्व मंत्री ने वन अधिकार कार्यशाला में बताया कि वन अधिकार कानून लोगों की वन भूमि पर आधिकारिक आजीविका को सुरक्षा देने के साथ-साथ ग्राम सभा को सामुदायिक व वन संसाधनों की सुरक्षा संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार एवम जिम्मेदारी भी देता है। किसी भी परियोजना में वन भूमि के हस्तांतरण के से पहले वन अधिकार कानून के तहत अधिकारों को निहित करने व मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी होना चाहिए और इसके लिए ग्राम सभा में 50% कोरम से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। श्री नेगी ने बताया कि वन अधिकार मान्यता पत्र केवल उन्हें मिलेगा जिस पर दावेदार का पहला कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है और इस कानून में दिए गए बाकी प्रावधान के अनुसार पात्र है । इसके उपरांत जनजाति विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने रामपुर में जनजातीय हॉस्टल का निरीक्षण किया और उनके प्रबंधो का जायजा लिया। उप मंडल अधिकारी नागरिक रामपुर निशांत तोमर ,डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा, प्रदेश इंटक उपाध्यक्ष बिहारी सेवागी, वन मंडलाधिकारी गुरहर्ष व विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे ।
