बागवानों ने अपनी समस्याओं को लेकर कर उप मंडलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को सौंपा ज्ञापन :-
निशांत शर्मा रामपुर बुशहर
रामपुर बुशहर। मंगलवार को उपमंडल रामपुर बुशहर के बागवानों ने अपनी समस्याओं को लेकर उपमंडलाधिकारी रामपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ आपका ध्यान बागवानों को आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उसी के उपरांत उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय कर हमें कानूनी रूप से लागू किया जाए। विदेश से आने वाले सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए। यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य किया जाए और खाद व दवाइयां सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाएं। सेब से जुड़े सभी तरह के उत्पादों और उपकरणों से जीएसटी हटाया जाए व सीए स्टोरों का निर्माण किया जाए तथा निजी सीए स्टोरों का विनियम किया जाए। ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना एमआईएस पूर्ण रुप से लागू की जाए। एमपीएमसी व हिमफेड द्वारा बागबानों से लिए गए सेब का भुगतान तुरंत किया जाए। प्रदेश की विपणन मंडियों में एमपीएमसी कानून को सख्ती से लागू किया जाए।बागवानों से प्रदेश में विभिन्न बैरियरों पर ली जा रही मार्केट फीस वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए व शोधी बैरियरों को बंद किया जाए। सरकार क्रेट में वजन के हिसाब से सेब की खरीद की प्रक्रिया को शुरू करवाए व सभी मंडियों में सेब को वजन के हिसाब से बेचा जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी ओलावृष्टि व बर्षा, असामयिक बर्फबारी, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से वागवानों को हुए नुकसान का सरकार उचित मुआवजा प्रदान कर राहत प्रदान करे। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ ने वागवानों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक उनके ध्यान में लाना चाहा है।उन्होंने कहा कि वागवानों की तमाम मांगों व समस्याओं का तुरंत निदान करें और अपना सकारात्मक सहयोग वागवानों को दें। इस मौके पर
प्रेम चौहान, दिनेश, मुकेश, रणजीत, शोभा राम, डैनी, डैनी कैंथ और सुभाष आदि मौजूद रहे।
